ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।
ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ
ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਡੀਏ (DA )(Dearness Allowance) ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਹਿਲ
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
