ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ 1.80 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਹਟਾਈਆਂ
ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 2.5 ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ 5 ਏਕੜ ਬਰਾਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹਤ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 100 ਗਜ਼ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੱਡੀ ਅਤੇ AC ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ (AC) ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 47.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ।
