ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ
ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਐਸ. ਮਹਿੰਦੀ ਰੱਤਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
2019 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਇਤਸਗਾਸਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਇਆ ਦੋਸ਼
ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਰਨੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਲਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ ਮਾਮਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
