ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ: ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਅੱਤਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼, ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਨਬੱਸ ਡਿਪੂ-1 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ’ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ

ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼:

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ (CTC-06) ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦਿਖਾਈ:

28 ਨਵੰਬਰ 2025: ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ (ਮੁਕੇਰੀਆ-ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਜਲੰਧਰ-ਪਠਾਨਕੋਟ) ਦੀ 380 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹11,939 ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
29 ਨਵੰਬਰ 2025: 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 301 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਡਿਊਟੀ ਖੁੰਝ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹9,520 ਦਾ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਮੁਕੇਰੀਆ-ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਅਣਉਪਲਬਧਤਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਿਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੜਤਾਲੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ