ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ECC) ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਕੀ ਹਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ?
ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਹਨ:
- ਹਲਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ (LMV): ਹੁਣ 1,400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 2,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ
- ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ: ਹੁਣ 2,600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 4,000 ਰੁਪਏ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ
ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ 5% ਵਾਧਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਚਾਰਜ ਵਿੱਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2027 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਘਣ (transit) ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟਰਨ ਅਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪੈਰੀਫਿਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਰਾਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਸਕੇ
ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਟੈਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ RFID (ਰੇਡੀਓ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ) ਅਤੇ ANPR (ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ) ਵਰਗੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ (MCD) ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ (NHAI) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ
#DelhiNews
#SupremeCourt
#TruckEntryFee
#PollutionTax
#DelhiPollution
#PunjabTruckers
#CommercialVehicles
#TransportNews
#LatestNewsPunjabi
#DelhiTraffic Update
