ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ (ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ) ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 103 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ (Suspend) ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ (Dismiss) ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣਾ ਹੈ।
11 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਰੋਕ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ (100%) ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ:
- ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਮੀਨਾ (RAS ਅਧਿਕਾਰੀ)
- ਦੇਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ (RAS ਅਧਿਕਾਰੀ)
- ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (RPS ਅਧਿਕਾਰੀ)
- ਦੇਸ਼ਰਾਜ ਨੂਨੀਆ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, IGNP ਮੋਹਨਗੜ੍ਹ)
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD) ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ:
- ਅਲਵਰ ਵਿਖੇ ਕਾਰਵਾਈ: PHED ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਮਿਸਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਹਜ਼ਰਤੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ।
- ਦੂਜੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ: ਏਸੀਬੀ (ACB) ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਸਿੰਘ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17-ਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ 37 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਵੈਟਰਨਰੀ ਅਫਸਰ ਡਾ. ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਗੁਲਹਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਬਰੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ (Forced Retirement) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਡੀਐਮ (SDM), ਪੀਐਚਈਡੀ (PHED) ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।
