ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 37 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਟਰ ਹਾਦਸਾ ਮੌਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਮੁੜ ਜਾਗੀ ਹੈ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਜਿਸ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਨ।
ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਟਿੱਪਣੀ
ਵਾਧੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਾਂਤ ਜੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਪਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਬੂਲਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਲਿਫ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
1989 ਦੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1989 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਚੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ
ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਜੂਨ 1992 ਨੂੰ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਿਟੇਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1.08 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮਾਰਚ 2016 ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਸ-ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 3.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਪਾਦਨ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖਰੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ “ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ” ਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੈ।
ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ “ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ” ਅਤੇ “ਨਿਊ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ” ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੰਗਤ ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਬੱਸਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੇਲਿਫ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣ ਬਣਦੀ ਹੈ ਲਗਭਗ 12.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3.31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਿਆਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਮ ਵਧ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਅਟੈਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
