ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟਾਂ, ਰੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋ-ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 1988 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ
ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਟਰੈਫਿਕ ਏ.ਐੱਸ. ਰਾਏ
- ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਤਮ ਚੀਮਾ
- ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟਰਨਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ
- ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੌਸਤੁਭ ਸ਼ਰਮਾ
- ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਇੰਟਰਨਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ
- ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਿੰਗ ਐੱਸ. ਭੂਪਤੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੇਂਜ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰੇਂਜ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ. ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਲਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
