ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(UT.) ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖੁੱਲੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਨਾਲ ਖੁੱਲੇ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਉਤੇ ਆਏ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕ ਚੈਕ ਜਾਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਇਕ ਮੁਰਦਾਘਰ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਹੋਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਅਗਵਾਹੀ ਲੀਹ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਸਕਾਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 112 ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ.ਟੀਮ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਹੀਕਲ ਵਲੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਮੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਜਰੂਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੋਪੀਆਂ, ਬੂਟ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਤੇ ਕੰਨ ਬਣਨ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 98554-75547 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਉਕਤ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ https://www.pshrc.net ’ਤੇ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਜਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀਅ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੈਂਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਬਾਥਰੂਰੁ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਸਹੂਲਤ, ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਆਦਿ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15 ਮੈਂਬਰੀ ਕੋਰ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵਲੋਂ ਪਦਮ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਗਾਰਡ ਆਫ਼ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
