KOCHI : ਕੇਰਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ NH-544 ਦੇ ਏਡਾਪੱਲੀ-ਮੰਨੂਥੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਟੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਾਕ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਮੈਨਨ ਦੀ ਡੀਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਗਮ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NHAI ਨੂੰ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸੜਕ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਗਲਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ NHAI ਦਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦਾ ਠੇਕਾ ਅਧੀਨ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਨਿੱਜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਧਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਯੋਗ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਡਰਪਾਸ, ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਡਰੇਨੇਜ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਲ ਰਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕਾਰਨ ਹਾਈਵੇ ਲਗਭਗ ਅਣਉਪਯੋਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5–6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਲੀਏੱਕਰਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਰਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੀੜ ਅਤੇ ਜਾਮ ਅਸਹਿਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਟੋਲ ਰੋਕ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ।
#ਕੇਰਲਾ_ਹਾਈਕੋਰਟ
#PaliyekkaraTollPlaza
#NoTollOnBadRoads
#HighwayJustice
#NH544Protest
#PublicInterestFirst
#NHAIAccountability
#ਟੋਲ_ਰੋਕੋ
#BadRoadsNoToll
#KeralaHighCourtVerdict
#ਮੁਫ਼ਤਯਾਤਰਾ
#RoadSafetyMatter
#JusticeForCommuters
#TollSuspension
