ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਾਦਤ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ (Social and Environmental Impact Assessment – SIA/EIA) ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਈ ਜਾ ਸਕਦੀ
ਅਰਜ਼ੀਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੈਂਦ-ਦੇਂਦ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੂਰੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ SIA ਅਤੇ EIA ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 7 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਗਸਤ 2025 ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਕ ਅੰਤਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਸਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ
